ह्या योजनेमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल

आज आपण अशा एका कृषी विषयक योजने बद्दल माहिती घेणार आहोत. ज्या मुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळू शकते. चला तर मग शेतकरी मित्रांनो आपण ह्या योजने विषयी माहिती घेऊ.

योजेनेचे नाव - PMFME  प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना               

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासन साहाय्य कृषी विभागाची महत्वाकांक्षि योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्यांचा समावेश केला आहे.

योजनेचा कालावधी :-सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर लागू 

योजनेची उ्दिष्टे :-

 १)सध्या कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

२)नवे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरु करणे.

३)सर्व प्रकारच्या नवीन व कार्यरत अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित लाभ

(Credit Linked Bank Subsidy)

योजनेंतर्ग उत्पादने :-

तेलबिया, भाजीपाला, तृणधान्य, कडधान्य, मसाला पिके, गूळ, कोरडवाहू पिके, नाशवंत फळं पिके इत्यादिंवर आधारित उत्पादने, सागरी, मांस, दुग्ध, वन उत्पादने इत्यादिंचा देखील समावेश या योजने मध्ये केला आहे.

योजनेंतर्गत लाभ :-

१) वैयक्तिक मालकी उद्योगाला प्रकल्प किमतीच्या ३५%, जास्तीत जास्त १० लाख पर्यंत अनुदान देय

२)शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), स्वयं सहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM-CLF), सहकारी संस्था, NGO, खासगी कंपनी, शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५%, जास्तीत जास्त ३.०० कोटी अनुदान देय.

३)ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसाह्यता गटातील सदस्य व त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशीनरी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी प्रति सदस्य कमाल रक्कम रु.४००००/- व प्रति स्वयंसाह्यता गट कमाल रक्कम रु.४०००००/- चार लाख.

लाभार्थी निवडीचे निकष:-

#वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे निकष :-

१)अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी हक्क असावा.

२)अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावीत. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र होऊ असेल.

३)प्रकल्प किंमतिच्या किमान १०% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

#गट लाभार्थी निवडीचे निकष :-

१)सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), स्वयं सहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM-CLF), सहकारी संस्था, NGO, खासगी कंपनी, शासकीय संस्था यांना लाभ देय आहे.

२)प्रकल्प किंमतिच्या किमान १०% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

PMFME योजनेची वैशिष्ट्ये -*

१. सर्व डॉक्युमेंट्स दिल्यावर *जास्तीत जास्त २ आठवड्यात योजना मंजूर* होते.

२. लाभार्थ्यांनी घरी बसून *डॉक्युमेंट्स मोबाईल मध्ये स्कॅन करून पाठवायची* आहेत.

३. योजना मंजूर करण्यासाठी *कोणत्याही ऑफिसला भेट देण्याची गरज नाही.* कृषी विभागाचे अधिकारी तुमच्या जागेवर येऊन सर्वेक्षण करतात.

४. योजना मंजूर करण्यासाठी *कोणालाही कोणतीही फी किंवा पैसे द्यायची गरज नाही.*

५. स्त्री/पुरुष, सर्व जाती, शहरी/ग्रामीण अशा *सर्व लाभार्थ्यांना समान ३५% अनुदान.*

*या योजनेसाठी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करण्यापासून अनुदान खात्यात जमा होई पर्यंत संपूर्ण सहाय्य जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) कडून विनामूल्य केले जाते.*

ही योजना भारत सरकारची खूप महत्वाकांक्षी योजना आहे. आधीच्या योजनांमधून लाभार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा अभ्यास करून असा त्रास होऊ नये यासाठी या योजनेची रचना केली आहे. 

तुम्हाला कोणताही फूड सेक्टर / अन्नप्रक्रिया उद्योग चालू करायचा असेल किंवा आधीचा उद्योग वाढवायचा असेल तर वेळ न घालवता लगेच खालील नंबर वर संपर्क करा.

तसेच कोकणातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचण्यासाठी कृपया हा मेसेज तुमच्या सर्व व्हॉट्सॲप ग्रुप ना पाठवा.🙏🏻

.

कोणतीही शंका असेल तर कृपया व्हॉट्सॲप मेसेज करा🙏🏻

.

- सौरभ सुनील सावंत 

जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP - PMFME)

9326859109/7083191123

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

-----------------------------------

*🚜देशातील शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती, शेतमालाची मागणी मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमच्या ब्लॉग ला नक्की भेट दया 🙏